Q1. Which project is associated with the recently commissioned stealth frigate, INS Vindhyagiri, by the Indian Navy?
प्र1. हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस विंध्यगिरि, किस परियोजना से संबंधित है?
A. Project 15B / परियोजना 15बी
B. Project 75I / परियोजना 75आई
C. Project 17A / परियोजना 17ए
D. Project 28 / परियोजना 28
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: C
Explanation / व्याख्या:
- INS Vindhyagiri is the sixth stealth frigate built under Project 17A for the Indian Navy. (आईएनएस विंध्यगिरि भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनाया गया छठा स्टील्थ फ्रिगेट है।)
- These frigates are advanced warships equipped with improved stealth features, advanced weapons and sensors, and platform management systems. (ये फ्रिगेट उन्नत युद्धपोत हैं जो बेहतर स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत हथियारों और सेंसर, और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों से लैस हैं।)
Q2. The Law Commission of India recently submitted its report on reforms in the arbitration laws. What is the number of this report?
प्र2. भारत के विधि आयोग ने हाल ही में मध्यस्थता कानूनों में सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की संख्या क्या है?
A. 280th Report / 280वीं रिपोर्ट
B. 285th Report / 285वीं रिपोर्ट
C. 277th Report / 277वीं रिपोर्ट
D. 290th Report / 290वीं रिपोर्ट
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: B
Explanation / व्याख्या:
- The Law Commission of India, chaired by Justice Ritu Raj Awasthi, submitted its 285th report titled "Reforms in the Arbitration and Conciliation Act, 1996". (न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में सुधार" शीर्षक से अपनी 285वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।)
- The report suggests amendments to make India a more attractive hub for international arbitration. (रिपोर्ट में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए एक अधिक आकर्षक केंद्र बनाने के लिए संशोधनों का सुझाव दिया गया है।)
Q3. Which Indian organization has successfully tested the new semi-cryogenic engine, 'SE-2500', for its future launch vehicles?
प्र3. किस भारतीय संगठन ने अपने भविष्य के प्रक्षेपण यानों के लिए नए सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, 'SE-2500' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
A. Defence Research and Development Organisation (DRDO) / रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
B. Indian Space Research Organisation (ISRO) / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
C. Hindustan Aeronautics Limited (HAL) / हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
D. Bhabha Atomic Research Centre (BARC) / भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC)
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: B
Explanation / व्याख्या:
- The Indian Space Research Organisation (ISRO) achieved a major milestone by successfully conducting the hot test of the SE-2500 semi-cryogenic engine. (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने SE-2500 सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक हॉट-टेस्ट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।)
- This engine will power the booster stages of its next-generation launch vehicle, aimed at increasing payload capacity. (यह इंजन इसके अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य पेलोड क्षमता को बढ़ाना है।)
Q4. The Reserve Bank of India (RBI) has recently issued a new framework to regulate which of the following sectors?
प्र4. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक नया ढांचा जारी किया है?
A. Peer-to-Peer (P2P) Lending / पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग
B. Digital Lending / डिजिटल लेंडिंग
C. Cryptocurrency Exchanges / क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज
D. Crowdfunding Platforms / क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: B
Explanation / व्याख्या:
- The RBI has released a comprehensive regulatory framework for digital lending to protect consumers from exorbitant interest rates and unethical recovery practices. (आरबीआई ने उपभोक्ताओं को अत्यधिक ब्याज दरों और अनैतिक वसूली प्रथाओं से बचाने के लिए डिजिटल लेंडिंग के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया है।)
- The framework aims to enhance transparency and ensure that lending is done only by regulated entities. (इस ढांचे का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि ऋण केवल विनियमित संस्थाओं द्वारा ही दिया जाए।)
Q5. India recently co-chaired the East Asia Summit Maritime Security Workshop. In which city was this workshop held?
प्र5. भारत ने हाल ही में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा कार्यशाला की सह-अध्यक्षता की। यह कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई थी?
A. New Delhi, India / नई दिल्ली, भारत
B. Jakarta, Indonesia / जकार्ता, इंडोनेशिया
C. Manila, Philippines / मनीला, फिलीपींस
D. Singapore / सिंगापुर
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: C
Explanation / व्याख्या:
- India, along with the Philippines, co-chaired the 15th East Asia Summit (EAS) Maritime Security Workshop in Manila. (भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर मनीला में 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) समुद्री सुरक्षा कार्यशाला की सह-अध्यक्षता की।)
- The workshop focused on enhancing cooperation among EAS participating countries on maritime security challenges, including piracy and illegal fishing. (कार्यशाला समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने सहित समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर ईएएस प्रतिभागी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी।)
Q6. Who has been honored with the prestigious "Champion of the Earth" award for 2026 by the United Nations Environment Programme (UNEP) in the 'Policy Leadership' category?
प्र6. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 'नीति नेतृत्व' श्रेणी में 2026 के लिए प्रतिष्ठित "चैंपियन ऑफ द अर्थ" पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
A. Vandana Shiva / वंदना शिवा
B. Sunita Narain / सुनीता नारायण
C. Medha Patkar / मेधा पाटकर
D. Jadhav Payeng / जादव पायेंग
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: B
Explanation / व्याख्या:
- Dr. Sunita Narain, a noted Indian environmentalist and Director General of the Centre for Science and Environment, has been awarded the UNEP's "Champion of the Earth" award. (प्रख्यात भारतीय पर्यावरणविद् और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक डॉ. सुनीता नारायण को यूएनईपी के "चैंपियन ऑफ द अर्थ" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।)
- She was recognized in the Policy Leadership category for her significant role in shaping environmental policies in India and globally. (उन्हें भारत और विश्व स्तर पर पर्यावरण नीतियों को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी में मान्यता दी गई।)
Q7. According to recent data from the Ministry of Jal Shakti, what percentage of national coverage has been achieved by the 'Jal Jeevan Mission' for functional household tap connections?
प्र7. जल शक्ति मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 'जल जीवन मिशन' ने कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के लिए कितने प्रतिशत राष्ट्रीय कवरेज हासिल किया है?
A. 75%
B. 85%
C. 90%
D. 100%
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: C
Explanation / व्याख्या:
- The Ministry of Jal Shakti announced that the flagship Jal Jeevan Mission has achieved the milestone of providing functional household tap water connections to 90% of rural households in the country. (जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रमुख जल जीवन मिशन ने देश के 90% ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने का मील का पत्थर हासिल कर लिया है।)
- The mission aims to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections to all rural households by 2024, with efforts continuing beyond this timeline. (मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, और इस समय-सीमा के बाद भी प्रयास जारी हैं।)
Q8. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has recently introduced new regulations to enhance transparency for which type of exchange?
प्र8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में किस प्रकार के एक्सचेंज के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु नए नियम पेश किए हैं?
A. Commodity Exchanges / कमोडिटी एक्सचेंज
B. Social Stock Exchanges (SSEs) / सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई)
C. Currency Derivative Exchanges / करेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज
D. Equity Exchanges / इक्विटी एक्सचेंज
"Answer & Explanation / उत्तर और व्याख्या"
Answer / उत्तर: B
Explanation / व्याख्या:
- SEBI has strengthened the framework for Social Stock Exchanges (SSEs) by introducing new regulations for enhanced disclosure and impact reporting. (सेबी ने बेहतर प्रकटीकरण और प्रभाव रिपोर्टिंग के लिए नए नियम पेश करके सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) के ढांचे को मजबूत किया है।)
- These norms require social enterprises listed on SSEs to provide detailed annual reports on their social impact to investors and the public. (इन मानदंडों के तहत एसएसई पर सूचीबद्ध सामाजिक उद्यमों को अपने सामाजिक प्रभाव पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट निवेशकों और जनता को प्रदान करने की आवश्यकता होती है।)
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